दिल्ली सरकार विरासत परियोजनाओं में देगी 75 प्रतिशत वित्तीय सहायता

दिल्ली सरकार ने ऐतिहासिक स्मारकों और विरासत संरचनाओं के संरक्षण के लिए एक नई योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत, सरकार किसी भी विरासत परियोजना की कुल लागत का 75 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। शेष 25 प्रतिशत खर्च परियोजना के संबंधित मालिक या संस्था को वहन करना होगा।

नीति के अनुसार, एक वित्तीय वर्ष में किसी एक परियोजना के लिए अधिकतम सहायता राशि 2 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है। हालांकि, यदि किसी महत्वपूर्ण स्मारक के संरक्षण के लिए इससे अधिक धनराशि की आवश्यकता हो तो एक समिति द्वारा इस सीमा में वृद्धि की जा सकती है।

यह योजना दिल्ली की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखने और ऐतिहासिक महत्व की इमारतों के जीर्णोद्धार में तेजी लाने का प्रयास है। सरकार का मानना है कि इस पहल से निजी मालिकों और धार्मिक संस्थानों को अपने स्मारकों को बेहतर स्थिति में रखने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

योजना का कार्यान्वयन शीघ्र ही शुरू होने की संभावना है, और इसके तहत पात्र परियोजनाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया जल्द सार्वजनिक की जाएगी।