प्रदर्शन से पहले दिल्ली में परिवहन ठप, चीफ जस्टिस चिंतित

दिल्ली प्रशासन ने आने वाले प्रदर्शन के मद्देनजर शहर की परिवहन व्यवस्था को सीमित करने के निर्देश दिए हैं। इस कदम के तहत कई ट्रेन सेवाएं रद्द की गई हैं और मेट्रो रेल सेवा में भी कटौती की गई है। ये उपाय राजधानी में बड़े पैमाने पर जनसमूह की आवाजाही को रोकने के लिए किए गए हैं।

भारत के मुख्य न्यायाधीश ने इस स्थिति पर अपनी चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि शहर की सामान्य कार्यप्रणाली को पूरी तरह बाधित करने वाले ऐसे कदम चिंताजनक हैं। चीफ जस्टिस का मत है कि सार्वजनिक सुविधाओं में व्यापक कटौती से आम नागरिकों को गंभीर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

दिल्ली के बसों, ट्रेनों और मेट्रो सेवाओं में की गई ये सीमाओं से कर्मचारियों और छात्रों समेत लाखों लोगों की दिनचर्या प्रभावित हुई है। परिवहन में ये व्यवधान आने वाले प्रदर्शन से संभावित अव्यवस्था को नियंत्रित करने की एक व्यापक रणनीति का हिस्सा प्रतीत होता है।

अधिकारियों का कहना है कि ये सभी उपाय सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने और किसी भी संभावित खतरे से बचने के लिए किए गए हैं। हालांकि, न्यायिक जगत से इस तरह के उदाहरणों पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या आवश्यकता से अधिक कठोर उपाय उचित हैं।