ट्रम्प प्रशासन पर डेमोक्रेट्स का मुकदमा, मतदाता सूची हटाने का विरोध

संयुक्त राज्य अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी ने ट्रम्प प्रशासन और अमेरिकी न्याय विभाग के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कानूनी कार्रवाई शुरू की है। डेमोक्रेट्स का आरोप है कि प्रशासन द्वारा राज्यों के मतदाता रजिस्टर से गैर-नागरिक मतदाताओं को हटाने के लिए किए जा रहे दबाव और धमकियां संवैधानिक सीमाओं का उल्लंघन करती हैं।

इस मुकदमे में डेमोक्रेट्स ने अदालत से एक आदेश जारी करने की मांग की है जो प्रशासन के ऐसे कदमों को गैरकानूनी घोषित करे। कानूनी दस्तावेजों के अनुसार, प्रशासन ने कथित गैर-नागरिक मतदाताओं की सूचियों से संबंधित विभिन्न राज्यों को अपेक्षाएं और धमकियां दी हैं।

डेमोक्रेट्स का तर्क है कि संघीय सरकार के पास राज्यों के मतदाता रजिस्टर को नियंत्रित करने की शक्ति नहीं है, यह अधिकार संविधान के तहत राज्यों को प्राप्त है। वे यह भी कहते हैं कि प्रशासन की यह कार्रवाई शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन करती है।

यह मामला चुनावी प्रक्रियाओं और संघीय-राज्य सत्ता के बीच के संतुलन से संबंधित महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न उठाता है। मुकदमे का निर्णय आने वाले समय में अमेरिकी चुनाव प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।