जनसांख्यिकी पैनल की धार्मिक आधार पर डेटा मांग से राज्य परेशान

एक जनसांख्यिकीय समिति द्वारा विभिन्न राज्यों से धार्मिक आधार पर आंकड़े मांगे जाने से प्रशासनिक स्तर पर उलझन की स्थिति उत्पन्न हुई है। समिति ने पिछले डेढ़ दशक के दौरान जन्म दर, वाहन पंजीकरण, स्कूल में नामांकन और संपत्ति लेनदेन संबंधी आंकड़ों को धार्मिक समुदायों के अनुसार वर्गीकृत करने के लिए कहा है।

इसके अलावा, समिति ने जिला स्तर पर धार्मिक संरचनाओं की संख्या और आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र तथा राशन कार्ड पंजीकरण में असामान्य वृद्धि से संबंधित विवरण भी मांगे हैं। राज्य प्रशासन के अधिकारियों का दावा है कि उनके पास इस तरह की जानकारी धार्मिक वर्गीकरण के आधार पर उपलब्ध नहीं है।

सरकारी विभागों द्वारा परंपरागत रूप से आंकड़ों को धार्मिक पहचान के अनुसार अलग से संग्रहीत नहीं किया जाता है, जिससे समिति की विस्तृत मांग पूरी करना राज्यों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है। विभिन्न विभागों में डेटा संग्रह की पद्धतियों में भिन्नता भी इस समस्या को और जटिल बना रही है।

इस विकास से भारतीय नौकरशाही में डेटा प्रबंधन और सूचना एकत्रीकरण की मौजूदा प्रणाली की सीमाओं को लेकर सवाल खड़े हुए हैं। राज्यों को अब आवश्यक जानकारी को एकत्रित करने के लिए अतिरिक्त संसाधनों और समय की आवश्यकता प्रतीत हो रही है।