पश्चिम बंगाल के 7000 बूथों में मतदाताओं को निष्कासित करने की याचिका

पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची से संबंधित एक व्यापक मुद्दा सामने आया है, जहां राज्य के करीब 7000 मतदान केंद्रों में पंजीकृत सभी मतदाताओं को निर्वाचक सूची से हटाने की याचिका दायर की गई है। यह याचिका भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) की नियमित जांच प्रक्रिया के तहत सामने आई है।

चुनाव आयोग ने पिछले महीने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि मतदाता सूची से संबंधित विभिन्न मामलों में राष्ट्रीय पुनर्विचार ट्रिब्यूनलों के समक्ष कुल 38 लाख अपीलें लंबित हैं। इनमें से महत्वपूर्ण संख्या में निर्वाचक सूची से नाम हटाने की याचिकाएं शामिल हैं।

इस मामले में आयोग की कार्रवाई चुनाव प्रक्रिया की स्वच्छता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ईसीआई के एक प्रवक्ता के अनुसार, मतदाता सूची की शुद्धता बनाए रखना आयोग की प्रमुख जिम्मेदारियों में से एक है।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की जांच से चुनाव प्रणाली में पारदर्शिता आती है और अनियमितताओं को दूर करने में मदद मिलती है। ट्रिब्यूनल स्तर पर लंबित बड़ी संख्या में अपीलों के निपटारे के लिए आयोग तेजी से कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है।