चुनाव आचार संहिता: सेवानिवृत्त अधिकारियों पर निष्पक्षता की पाबंदी

भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी करते हुए कहा है कि चुनावों के दौरान राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत सख्त दिशानिर्देशों का पालन करना होगा। इस निर्णय का उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया में निष्पक्षता और स्वच्छता सुनिश्चित करना है।

आयोग के अनुसार, ऐसे सभी व्यक्तियों को पूर्ण राजनीतिक तटस्थता बनाए रखना अनिवार्य है। उन्हें किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव प्रचार अभियान में भाग लेने, प्रचार करने या जनसंपर्क गतिविधियों में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

यह विस्तार सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि राज्य प्रशासन में कार्यरत सेवानिवृत्त अधिकारी चुनावी प्रभाव से मुक्त रहें और चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित न कर सकें। निर्वाचन आयोग का मत है कि सरकारी तंत्र की विश्वसनीयता और जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए यह कदम आवश्यक है।

आयोग ने सभी राज्य चुनाव आयोगों को निर्देश दिए हैं कि वे इन प्रतिबंधों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें और किसी भी उल्लंघन की स्थिति में तुरंत कार्रवाई करें। यह नियम देश में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव संपन्न कराने की आयोग की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।