दिल्ली में हटाए गए मतदाताओं के लिए फॉर्म 6 को लेकर विवाद, सुप्रीम कोर्ट में तत्काल सुनवाई

दिल्ली में मतदान के मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में तनाव बना हुआ है। याचिकाकर्ताओं ने अदालत में तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए कहा है कि भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) गलत रुख अपनाए हुए है। मामले में 28 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि चुनाव आयोग वह मतदाता जिनके नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं, उन्हें चुनाव अधिनियम के नियमों के फॉर्म 6 के तहत नए मतदाता के रूप में पंजीकृत कराने के लिए बाध्य करने में गलती कर रहा है।

पहले से पंजीकृत मतदाताओं को पुनः रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के लिए बाध्य करना एक जटिल मामला है। चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और मतदाताओं के अधिकारों की सुरक्षा को लेकर यह विवाद महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देशों में कहा है कि पहले रजिस्ट्रेशन के बाद किसी मतदाता को फॉर्म 6 के माध्यम से नया आवेदन नहीं करना चाहिए।

याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि मतदाता सूची से हटाए गए व्यक्तियों को विशेष प्रक्रिया के तहत पुनः शामिल किया जा सकता है, न कि नए सिरे से आवेदन करने से। इस मुद्दे पर अदालत की ओर से स्पष्ट दिशा-निर्देश आने की प्रतीक्षा की जा रही है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में मतदाता भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए ऐसे निर्णय महत्वपूर्ण हैं।