चुनाव आयोग ने पुनः नियुक्त कर्मचारियों के लिए तटस्थता प्रतिबंध बढ़ाए

भारतीय चुनाव आयोग ने आसन्न विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक तटस्थता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। आयोग ने चुनाव-प्रभावित राज्यों में पुनः नियुक्त किए गए सरकारी कर्मचारियों पर तटस्थता के कठोर प्रतिबंध लागू किए हैं।

इस निर्देश के अनुसार, सभी सरकारी कर्मचारियों को किसी भी राजनीतिक पार्टी या उम्मीदवार के पक्ष में कार्य करने से सख्ती से मना किया गया है। चुनाव आयोग ने अपने निर्णय का आधार 1984 और 1991 के पूर्व निर्देशों को माना है, जो सार्वजनिक कर्मचारियों की राजनीतिक तटस्थता पर जोर देते हैं।

ये प्रतिबंध सुनिश्चित करते हैं कि सरकारी प्रशासन चुनाव प्रक्रिया में किसी भी पूर्वाग्रह से मुक्त रहे। आयोग का मत है कि कर्मचारियों की निष्पक्षता लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अखंडता के लिए अत्यावश्यक है।

इस कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से आयोजित हों, और सरकारी तंत्र किसी भी राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त रहे। चुनाव आयोग नियमित रूप से ऐसे निर्देश जारी करता है ताकि चुनावी प्रक्रिया की स्वतंत्रता और निष्पक्षता बनी रहे।