साइबर धोखाधड़ी में सहायता के आरोप में पुलिस और राजस्व अधिकारी ईडी की जांच में

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने साइबर धोखाधड़ी से संबंधित मामलों में विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारियों की भूमिका की जांच शुरू की है। जांच के अनुसार, संदेह है कि पुलिस विभाग, आयकर विभाग और जीएसटी के कुछ अधिकारियों ने अवैध रूप से साइबर धोखाधड़ी गिरोहों को संरक्षण प्रदान किया है।

रिपोर्ट के अनुसार, इन अधिकारियों के खिलाफ मुख्य आरोप यह है कि उन्होंने धोखाधड़ी गिरोहों को अवैध तरीकों से ब्लॉक किए गए बैंक खातों को फिर से खोलवाने में सहायता प्रदान की। इससे साइबर अपराधियों को अपनी गतिविधियां जारी रखने का मौका मिला और पीड़ितों को भारी नुकसान हुआ।

ईडी के इस कदम का उद्देश्य साइबर धोखाधड़ी के नेटवर्क को तोड़ना और सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार की जांच करना है। विभाग का मानना है कि बैंकिंग प्रणाली में अधिकारियों की मिलीभगत से ही धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ रही हैं।

इस संदर्भ में ईडी ने संबंधित विभागों के साथ समन्वय बढ़ाया है ताकि इस नेटवर्क के सभी सदस्यों की पहचान की जा सके। प्रारंभिक जांच में कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं जो अगले चरण की जांच को दिशा देंगे।