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विधायकों को सरकारी अधिकारियों को धमकाने का अधिकार नहीं: मद्रास उच्च न्यायालय
न्यायमूर्ति वी. लक्ष्मीनारायणन ने DMK के पूर्व विधायक सी.एम.पी. इझिलारसन की याचिका खारिज की है, जिन्होंने कांचीपुरम कलेक्टर के निजी सहायक को धमकाने के मामले को रद्द करने की मांग की थी।
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मद्रास उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि चुनाव जीतकर विधायक बनने का मतलब यह नहीं कि सरकारी अधिकारियों को धमकाया या दबाया जा सकता है। न्यायमूर्ति वी. लक्ष्मीनारायणन की खंडपीठ ने DMK के पूर्व विधायक सी.एम.पी. इझिलारसन द्वारा दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है। इझिलारसन के खिलाफ कांचीपुरम कलेक्टर के निजी सहायक को धमकाने का आरोप लगाया गया था।
उच्च न्यायालय की यह टिप्पणी लोकतांत्रिक प्रणाली में जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारियों और सीमाओं को स्पष्ट करती है। न्यायाधीश ने माना कि जनता के प्रतिनिधि होने के बावजूद विधायकों को कानून के दायरे में ही काम करना होता है। किसी भी सार्वजनिक कर्मचारी को धमकाना या दबाव डालना कानूनी रूप से दंडनीय अपराध है।
इझिलारसन ने अपनी याचिका में आरोपों को मनवाने के लिए यह तर्क दिया था कि विधायक के रूप में उन्हें जनहित में कार्य करने का अधिकार है। हालांकि, अदालत ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया और कहा कि सार्वजनिक हित की दुहाई देकर कानूनी सीमाओं का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है।
यह फैसला भारतीय लोकतंत्र में संवैधानिक मूल्यों और कानून के शासन की रक्षा करने का एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अदालत का यह निर्णय संदेश देता है कि संसदीय प्रणाली में कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली हो, कानून से ऊपर नहीं है।