सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों पर भी आचार संहिता लागू: चुनाव आयोग

भारतीय चुनाव आयोग ने विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं जिनमें स्पष्ट किया गया है कि राज्यों द्वारा नियुक्त सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी मॉडल आचार संहिता के प्रावधानों से बंधे हैं। यह निर्देश सुनिश्चित करता है कि चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता बनी रहे और सरकारी तंत्र का दुरुपयोग न हो।

चुनाव आयोग के अनुसार, आचार संहिता की अवधि के दौरान सेवानिवृत्त कर्मचारी चुनाव अभियान में भाग लेने के लिए सक्रिय चुनाव अधिकारियों को बुला नहीं सकते हैं। साथ ही, वे आधिकारिक चर्चाओं के नाम पर चुनाव प्रशासकों को अपने नियंत्रण में नहीं ला सकते। ऐसा करना संहिता का सीधा उल्लंघन माना जाएगा।

आयोग ने चेतावनी दी है कि इन नियमों का उल्लंघन गंभीरता से देखा जाएगा। जो राज्य इन दिशानिर्देशों का पालन करने में विफल रहेंगे, उनके विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह निरपेक्ष और पारदर्शी रहे।

चुनाव आयोग का यह निर्देश सभी राज्य चुनाव आयोगों को भेजा गया है ताकि आचार संहिता का समान कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। सभी हितधारकों को इन नियमों का पालन करना अनिवार्य है।