चुनाव आयोग में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए प्रक्रियागत सुधार लागू

चुनाव आयोग ने प्रशासनिक प्रक्रियाओं में सुधार के लिए अपने संचालन नियमों में व्यापक संशोधन को मंजूरी दे दी है। इन परिवर्तनों का मुख्य उद्देश्य संस्था के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाना है।

नई व्यवस्था के तहत, आयोग की बैठकों का एजेंडा और कार्यवृत्त (मिनट्स) अब जारी किए जाएंगे, जिससे निर्णय लेने की प्रक्रिया में सार्वजनिक जानकारी बढ़ेगी। साथ ही, आयोग के अधिकारियों को विदेश यात्रा के लिए पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य बना दिया गया है। यह कदम संस्था के कर्मचारियों की गतिविधियों पर बेहतर निगरानी सुनिश्चित करेगा।

इसके अलावा, चुनाव आयोग के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले नए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) मॉड्यूल अब पहले आंतरिक समिति की गहन जांच से गुजरेंगे। यह प्रक्रिया किसी भी तकनीकी प्रणाली को कार्यान्वित करने से पहले उसकी व्यापक समीक्षा सुनिश्चित करेगी।

इन सुधारों को संस्थागत शासन को मजबूत करने और आयोग की कार्यप्रणाली में विश्वास बढ़ाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।