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पहले नामांकित मतदाताओं को फॉर्म 6 के जरिए फिर से आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं: निर्वाचन आयोग
निर्वाचन आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया है कि जिन मतदाताओं के नाम मसौदा मतदाता सूची से गायब हैं, लेकिन पहले नामांकित थे, वे फॉर्म 6 के माध्यम से दोबारा आवेदन कर सकते हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया के लिए किसी को अभियोजन का सामना नहीं करना पड़ेगा।
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निर्वाचन आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय को एक हलफनामे के माध्यम से सूचित किया है कि जिन व्यक्तियों के नाम पहली मतदाता सूची में दर्ज थे, लेकिन वर्तमान मसौदा मतदाता सूची में नहीं आए हैं, वे सरलीकृत प्रक्रिया के तहत फॉर्म 6 भरकर अपना नामांकन दोबारा करा सकते हैं।
आयोग ने स्पष्ट किया है कि फॉर्म 6 के माध्यम से आवेदन करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध प्रतिनिधित्व जनता अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत अभियोजन की कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस संबंध में आयोग के समक्ष यह चिंता थी कि कुछ आवेदकों को लगता था कि उनके पहले नामांकन के कारण उन्हें कानूनी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
निर्वाचन आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से निवेदन किया है कि वे इस स्पष्टीकरण को व्यापक प्रचार दें और इसे स्थानीय भाषाओं में भी जारी करें। इस कदम का उद्देश्य मतदाताओं के बीच फैली गलतफहमियों को दूर करना और यह सुनिश्चित करना है कि पात्र व्यक्ति बिना किसी भय के अपना नामांकन कराएं।
इस प्रस्ताव से देश भर में लाखों मतदाताओं को लाभ मिलने की संभावना है जिनके नाम किसी तकनीकी कारण से मसौदा सूची से छूट गए थे। आयोग का यह रुख मतदाताओं को निर्वाचन प्रक्रिया में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करने का एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है।