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चुनाव आयोग 17 राज्यों में मतदाता सूची का विशेष संशोधन शुरू करेगा
भारतीय चुनाव आयोग ने 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) की प्रक्रिया को मंजूरी दी है। यह कदम आगामी विधानसभा चुनावों से पहले नए मतदाताओं को पंजीकृत करने और वोटर लिस्ट की विश्वसनीयता बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया है।
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भारतीय चुनाव आयोग ने पूरे देश में मतदाता पंजीकरण की प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा सहित कुल 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) का कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।
चुनाव आयोग की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार, इस संशोधन प्रक्रिया का मुख्य लक्ष्य युवा मतदाताओं और पहली बार वोट देने के योग्य नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल करना है। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के माध्यम से मतदाता सूची में किसी भी प्रकार की त्रुटि या चूक को दूर किया जा सकेगा।
यह प्रक्रिया आगामी विधानसभा चुनावों से पहले पूरी की जाएगी ताकि सभी पात्र नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। चुनाव आयोग का मानना है कि मतदाता सूची की शुद्धता और पारदर्शिता लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
राज्य स्तर पर चुनाव अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इस विशेष संशोधन प्रक्रिया को निर्धारित समयसीमा में पूरा करें। आवेदकों को अपने आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित अवधि में पंजीकरण कराने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।