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चुनाव आयोग ने मतदाता सूची से बाहर रहे नागरिकों को नए फॉर्म भरने का मौका दिया
सर्वोच्च न्यायालय की सिफारिश के बाद चुनाव आयोग ने मतदाता सूची से वंचित नागरिकों के लिए नई प्रक्रिया शुरू की है। यह कदम प्रारूप मतदाता सूची से बाहर रहे व्यक्तियों को गणना फॉर्म जमा करने का नया अवसर देता है।
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चुनाव आयोग ने राज्यों के विशेष क्षेत्रों में प्रारूप मतदाता सूची से बाहर रहे मतदाताओं के लिए गणना फॉर्म जमा करने की नई प्रक्रिया को मंजूरी दी है। यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय की सिफारिशों के आलोक में लिया गया है जिसका लक्ष्य मतदाता नामांकन प्रक्रिया में सुधार करना है।
आयोग की नई व्यवस्था से उन नागरिकों को लाभ मिलेगा जिनके नाम प्रारूप सूची तैयार करते समय किसी कारण वश छूट गए थे। पात्र मतदाता अब निर्धारित अवधि में आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने नाम को मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकेंगे।
इस पहल के तहत चुनाव आयोग ने संबंधित राज्यों को विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं। राज्य चुनाव अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे नागरिकों को इस सुविधा के बारे में पर्याप्त जानकारी प्रदान करें ताकि सर्वाधिक लोग इससे लाभान्वित हो सकें।
चुनाव आयोग का मानना है कि इस नई व्यवस्था से मतदाता सूची की पारदर्शिता और सटीकता में वृद्धि होगी। साथ ही, यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि कोई भी पात्र नागरिक अपने मतदान के अधिकार से वंचित न रहे।