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चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची की जांच का आदेश दिया
उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची में से नाम हटाए जाने के मामलों की जांच के लिए भारतीय चुनाव आयोग ने राज्यव्यापी जांच का आदेश दिया है। विभागीय आयुक्त इस कार्य की देखरेख करेंगे।
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भारतीय चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची से संबंधित प्रविष्टियों और नामों को हटाने की प्रक्रिया की व्यापक जांच का आदेश दिया है। आयोग के निर्देशानुसार, राज्य के सभी विभागों में विभागीय आयुक्तों को इस कार्य की निगरानी करनी होगी।
चुनाव आयोग के आदेश में कहा गया है कि निर्वाचन अधिकारियों को मतदाता सूची से संबंधित आवेदनों की तुरंत समीक्षा करनी चाहिए। साथ ही, जनता की शिकायतों का शीघ्र निपटारा करना होगा और सूची में दोहराई गई प्रविष्टियों को हटाना होगा।
आयोग के इस निर्णय का उद्देश्य मतदाता सूची में पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित करना है। इसके अलावा, चुनाव प्रक्रिया में किसी भी तरह की अनियमितता को रोकना भी इस कदम का मुख्य लक्ष्य है।
विभागीय आयुक्तों को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वे निर्वाचन अधिकारियों के कार्य की देखरेख करें और सुनिश्चित करें कि सभी प्रक्रियाएं समय पर पूरी हों। आयोग ने इस संबंध में आवश्यक दिशानिर्देश जारी किए हैं।