चुनाव आयोग में मतभेद: दोनों आयुक्त सरकार के फैसलों पर सवाल उठा रहे हैं

चुनाव आयोग के अंदर गहरे मतभेद उजागर हुए हैं। सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी, दोनों आयुक्त जो 2023 के संशोधित कानून के तहत सरकार द्वारा नियुक्त किए गए थे, आयोग के कामकाज में आमूलचूल बदलावों पर चिंता जता रहे हैं।

आयुक्तों ने मुख्य रूप से मतदाता सूचियों में किए गए परिवर्तनों को लेकर आपत्तियां दर्ज की हैं। वे तर्क दे रहे हैं कि इन बदलावों से चुनावी प्रक्रिया की स्वतंत्रता और निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है। साथ ही, उन्होंने आयोग के फैसलों पर केंद्रीकृत नियंत्रण बढ़ने की समस्या को भी उजागर किया है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह असहमति भारतीय चुनावी संस्था की स्वायत्तता के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। चुनाव आयोग की निर्णय लेने की प्रक्रिया में पारदर्शिता और सहमति की कमी देश के लोकतांत्रिक मूल्यों को प्रभावित कर सकती है।

यह विकास तब आया है जब चुनाव आयोग के संचालन को लेकर विभिन्न हलकों में चिंता व्यक्त की जा रही है। सरकार द्वारा नियुक्त आयुक्तों का यह असहमति का रुख संस्था की स्वतंत्र भूमिका पर सवालिया निशान लगाता है।