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चुनावी सूचियों से नामों को हटाने के लिए कोई दिशानिर्देश नहीं
निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित फॉर्म 7 के माध्यम से हजारों नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं, लेकिन राज्य चुनाव आयोगों को इस संबंध में कोई लिखित संचार या मानक प्रक्रिया साझा नहीं की गई है।
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हजारों मतदाताओं के नामों को स्वचालित रूप से तैयार फॉर्म 7 के माध्यम से निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर करके चुनावी सूचियों से हटाया जा रहा है। हालांकि, इस प्रक्रिया के संबंध में राज्य स्तरीय चुनाव प्राधिकारियों को कोई औपचारिक लिखित संचार या मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) प्रदान नहीं की गई है।
चुनावी सूचियों संबंधी मैनुअल के अनुसार भी निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों को स्वयं फॉर्म 7 दाखिल करने का कोई प्रावधान नहीं है। यह प्रक्रिया चुनावी प्रशासन की मौजूदा परिपाटी से विचलित प्रतीत हो रही है।
इस विसंगति से चिंता व्यक्त की जा रही है कि बिना स्पष्ट दिशानिर्देशों के हजारों नाम मतदाता सूचियों से हटाए जा रहे हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि ऐसी महत्वपूर्ण प्रशासनिक प्रक्रिया के लिए केंद्रीय निर्देश और पारदर्शी प्रक्रियाएं आवश्यक हैं।
चुनाव आयोग से इस मामले में स्पष्टीकरण और आवश्यक एसओपी जारी करने की मांग की जा रही है, जिससे पूरे देश में एक सुसंगत और स्वच्छ प्रक्रिया सुनिश्चित की जा सके।