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ईपीएफओ ने सेवानिवृत्त सदस्यों के लिए किस्तों में भुगतान को मंजूरी दी, पीएफ न्यूनतम शेष 10% और अंतिम निकासी की प्रतीक्षा अवधि दो महीने की

भविष्य निधि संगठन के न्यासी बोर्ड ने स्वैच्छिक सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान को मंजूरी दी और निकासी के नियम आसान किए, हालांकि विस्तृत दिशानिर्देश अभी अधिसूचित होने बाकी हैं।

LSN India · 20 November 2026

ईपीएफओ ने सेवानिवृत्त सदस्यों के लिए किस्तों में भुगतान को मंजूरी दी, पीएफ न्यूनतम शेष 10% और अंतिम निकासी की प्रतीक्षा अवधि दो महीने की

<p>कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने एक ऐसी योजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत सेवानिवृत्त होने वाले सदस्य अपनी भविष्य निधि की पूरी राशि एक साथ निकालने के बजाय नियमित किस्तों में ले सकेंगे।</p>

<p>श्रम मंत्रालय की आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, यह फैसला गुरुवार, 19 नवंबर को नई दिल्ली में ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) की 240वीं बैठक में लिया गया। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने की।</p>

<p>प्रस्तावित सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान (एसडब्ल्यूपी) के तहत सेवानिवृत्त सदस्य मासिक, तिमाही या छमाही भुगतान चुन सकेंगे, जबकि उनकी बाकी राशि निवेशित रहेगी और उस पर रिटर्न मिलता रहेगा। मंत्रालय ने कहा कि यह सुविधा पूरी तरह स्वैच्छिक होगी और जो सदस्य एकमुश्त राशि लेना चाहें, वे ऐसा कर सकेंगे।</p>

<p>मंत्रालय के अनुसार, भुगतान अवधि के दौरान सदस्य की मृत्यु होने पर नामित व्यक्ति या आश्रित शेष राशि निकाल सकेंगे या किस्तें लेना जारी रख सकेंगे। मंत्रालय का अनुमान है कि शुरुआती चरण में 55 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 6.32 लाख ऐसे ईपीएफ सदस्य मुख्य लाभार्थी होंगे, जिनके खाते में ₹5 लाख से अधिक जमा है।</p>

<p>बोर्ड ने निकासी के सामान्य नियम भी आसान किए। सदस्यों को अपने खाते में जो न्यूनतम शेष रखना होता है, उसे अंशदान के 25% से घटाकर 10% कर दिया गया है, और अंतिम निकासी के लिए प्रतीक्षा अवधि 12 महीने से घटाकर दो महीने कर दी गई है। मंत्रालय ने कहा कि इन बदलावों का उद्देश्य सदस्यों की दीर्घकालिक सामाजिक सुरक्षा की रक्षा करते हुए उन्हें अधिक वित्तीय लचीलापन देना है।</p>

<p>न्यासियों ने लंबित पुराने छूट मामलों के निपटारे के लिए कर्मचारी जमा सहबद्ध बीमा (ईडीएलआई) योजना में संशोधनों को भी मंजूरी दी।</p>

<p>नई निकासी योजना अभी लागू नहीं हुई है। मिंट और एनडीटीवी की रिपोर्टों के अनुसार, भुगतान की आवृत्ति, अवधि, पात्रता, कर व्यवस्था और शुरुआत की तारीख सहित विस्तृत नियम अभी ईपीएफओ द्वारा अधिसूचित किए जाने बाकी हैं।</p>

<p>ईपीएफओ भारत के संगठित क्षेत्र के करोड़ों वेतनभोगी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति बचत का प्रबंधन करता है।</p>