ईपीएफओ सैलरी लिमिट बढ़कर 25,000 रुपये, 51 लाख कर्मचारियों को लाभ

ईपीएफओ के नए नियमों के तहत अनिवार्य कवरेज का दायरा बढ़ने से भारत के असंगठित क्षेत्र के लाखों कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा का दायरा मिलेगा। सैलरी लिमिट में यह वृद्धि एक महत्वपूर्ण कदम है जो मध्यम आय वर्ग के कामगारों को संस्थागत सुरक्षा प्रदान करेगा।

इस नीति परिवर्तन के अंतर्गत 51 लाख से अधिक कर्मचारियों को कवर किया जाएगा जो पहले इस योजना के दायरे से बाहर थे। सैलरी सीमा 15,000 रुपये से 25,000 रुपये तक की वृद्धि से छोटी और मध्यम इकाइयों में काम करने वाले श्रमिकों को ईपीएफ, कर्मचारी पेंशन योजना और कर्मचारी जमा बीमा की सुविधा प्राप्त होगी।

पेंशन, भविष्य निधि और बीमा सुविधाओं का यह समन्वित दृष्टिकोण कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति और आपातकालीन जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। प्रस्तावित नियम के कार्यान्वयन से भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों को न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा कवच मिलेगा।

इस संशोधन से श्रमिक कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता प्रदर्शित होती है और यह देश की बड़ी कामगार आबादी के लिए आर्थिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बनेगा।