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दिल्ली-बिहार में 2026 के अंत तक संध्या अदालतें शुरू होने की संभावना
न्यायालयों में लंबित मामलों को तेजी से निपटाने के लिए दिल्ली, बिहार और आंध्र प्रदेश में संध्या अदालतों की स्थापना की योजना बनाई जा रही है। इस पहल से आम जनता को न्याय मिलने में तेजी आने की उम्मीद है।
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भारतीय न्याय व्यवस्था में सुधार के लिए सरकार संध्या अदालतों की स्थापना का रास्ता प्रशस्त कर रही है। दिल्ली, बिहार और आंध्र प्रदेश में ये अदालतें वर्ष 2026 के अंत तक चालू होने की संभावना है। इन विशेष अदालतों का मुख्य उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया को गतिशील बनाना और सदियों पुराने मामलों के निपटारे में तेजी लाना है।
संध्या अदालतों की व्यवस्था कार्य घंटों के विस्तार के माध्यम से काम करेगी। यह व्यवस्था खासकर उन लोगों के लिए मददगार साबित होगी जो दिन के समय अदालत की कार्यवाही में उपस्थित नहीं हो सकते। वकीलों, पक्षकारों और अन्य न्यायालय कर्मचारियों को शाम के समय भी अदालती कार्यवाही में भाग लेने का मौका मिलेगा।
इस पहल से भारतीय न्याय तंत्र में व्याप्त बैकलॉग समस्या को कम करने में मदद मिलने की आशा की जा रही है। लंबित मामलों की संख्या में कमी आने से न्याय मिलने में लगने वाला समय भी घटेगा। अधिकारियों का मानना है कि यह व्यवस्था सामान्य जनता को सस्ता और तीव्र न्याय प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
संध्या अदालतों के कार्यान्वयन से पहले सभी आवश्यक बुनियादी ढांचे और मानव संसाधन को तैयार किया जाएगा। इसके लिए अदालतों के अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति और आधुनिक तकनीकी व्यवस्था पर ध्यान दिया जा रहा है।