निर्यातकों को कर छूट नीति में स्थिरता की जरूरत

निर्यात उद्योग के प्रतिनिधियों ने कहा है कि केंद्र सरकार की कर छूट और प्रोत्साहन नीति में अधिक पारदर्शिता आवश्यक है। विभिन्न निर्यात क्षेत्रों में काम करने वाले व्यवसायियों का तर्क है कि नीतिगत अनिश्चितता से निर्यात प्रतिस्पर्धिता कमजोर होती है और दीर्घकालिक निवेश निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है।

नीति निर्माताओं को बताया गया है कि टैक्स रिबेट और प्रोत्साहन योजनाओं में आने वाले बार-बार बदलाव से निर्यातकों को व्यापार योजना बनाने में कठिनाई आती है। विशेषज्ञों के अनुसार, दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशियाई क्षेत्र में भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धिता को मजबूत करने के लिए स्थिर और सुपूर्वानुमानित नीतिगत माहौल आवश्यक है।

उद्योग निकायों ने यह भी कहा है कि वर्तमान कर छूट योजनाएं कभी-कभी जटिल प्रक्रियाओं और अस्पष्ट मानदंडों से भरी होती हैं। इससे छोटे और मध्यम निर्यातकों को विशेष रूप से समस्या का सामना करना पड़ता है जिनके पास विशेषज्ञ सलाह लेने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं होते।

सरकार से अपेक्षा की जा रही है कि वह निर्यातकों के साथ परामर्श करके एक दीर्घकालिक, स्पष्ट और सुसंगत कर नीति तैयार करे। माना जाता है कि ऐसी नीति न केवल निर्यात वृद्धि में मदद करेगी, बल्कि भारतीय उद्यमियों का आत्मविश्वास भी बढ़ाएगी।