किसान संगठन ने राष्ट्रीय सहकारिता विकास अधिनियम को संघीय विरोधी बताया

संयुक्त किसान मोर्चा ने राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम अधिनियम की कड़ी आलोचना की है, इसे संघीय विरोधी और राज्यों के अधिकारों के लिए हानिकारक बताया है। किसान संगठन का मानना है कि यह कानून शहर-केंद्रित विकास के कॉर्पोरेट मॉडल को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया है।

मोर्चा के अनुसार, नया कानून संविधान के संघीय ढांचे को कमजोर करता है और केंद्रीय नियंत्रण बढ़ाता है। किसान समूह ने तर्क दिया है कि इस तरह के कानून स्थानीय और क्षेत्रीय सहकारी संस्थाओं की स्वायत्तता को प्रभावित करते हैं।

संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार से कानून में संशोधन की मांग की है ताकि सहकारी क्षेत्र की परंपरागत संरचना बरकरार रहे। संगठन का दावा है कि वर्तमान प्रस्ताव कृषि और ग्रामीण विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।