कर्मचारी वाहन खरीद में इलेक्ट्रिक वाहन को प्राथमिकता दें: वित्त मंत्रालय

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने सरकारी मंत्रालयों और विभागों को एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है जिसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के लिए वाहन खरीद में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना है। इस निर्देश के अनुसार, अब इलेक्ट्रिक वाहनों को कर्मचारी वाहन सूची में प्राथमिक विकल्प के रूप में शामिल किया जाएगा।

मंत्रालय के अनुसार, किसी भी नई वाहन खरीद प्रस्ताव को आगे बढ़ाने से पहले संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय के सचिव से अनुमोदन लेना अनिवार्य होगा। साथ ही, वित्तीय सलाहकार की ओर से भी सहमति प्राप्त करनी होगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि खरीद निर्णय सभी वित्तीय दिशानिर्देशों के अनुरूप है।

यह कदम भारत की जलवायु परिवर्तन संबंधी लक्ष्यों और पर्यावरण संरक्षण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देकर, सरकार कार्बन उत्सर्जन को कम करने और स्वच्छ ऊर्जा अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने का संदेश दे रही है।

इस नीति के माध्यम से सरकारी विभाग न केवल पर्यावरणीय लाभ प्राप्त करेंगे बल्कि दीर्घकालीन परिचालन लागत में भी कमी आएगी। इलेक्ट्रिक वाहनों के संचालन और रखरखाव में पारंपरिक पेट्रोल और डीजल वाहनों की तुलना में काफी हद तक बचत संभव है।