सरकारी कर्मचारियों की कार खरीद में इलेक्ट्रिक वाहन को प्राथमिकता

वित्त मंत्रालय ने सरकारी कर्मचारियों द्वारा कार खरीद के नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता दी जाएगी। इस नई व्यवस्था के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए 20 लाख रुपये तक की राशि दी जा सकेगी, जबकि परंपरागत पेट्रोल और डीजल से चलने वाली कारों के लिए खरीद सीमा 10 लाख रुपये रखी गई है।

इस नीति का उद्देश्य सरकारी क्षेत्र में पर्यावरण के अनुकूल वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देना है। उच्च ईवी सीमा निर्धारित करके, सरकार कर्मचारियों को विद्युत वाहनों की ओर रुख करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, जिससे कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी।

इसी बीच, वित्त मंत्रालय ने लैपटॉप खरीद के नियमों को भी संशोधित किया है। नई व्यवस्था में मेक इन इंडिया डिवाइसों के लिए खरीद सीमा को अधिक उदार बनाया गया है, ताकि सरकारी विभागों द्वारा स्वदेशी तकनीकी उपकरणों की खरीद को बढ़ावा मिले।

विशेषज्ञों का मानना है कि ये संशोधन सरकार की हरित अर्थव्यवस्था और आत्मनिर्भर भारत की रणनीति के अनुरूप हैं। इन कदमों से न केवल पर्यावरण संरक्षण को बल मिलेगा, बल्कि भारतीय इलेक्ट्रिक वाहन और प्रौद्योगिकी क्षेत्र का भी विकास होगा।