वित्त मंत्रालय ने मंत्रालयों से FY28 बजट के लिए यथार्थवादी अनुमान देने का आग्रह किया

वित्त मंत्रालय ने आगामी वित्तीय वर्ष के बजट तैयारी के लिए सभी मंत्रालयों को व्यावहारिक और संभव अनुमान प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। यह कदम सरकार की बढ़ती वित्तीय चुनौतियों के बीच उठाया गया है।

सब्सिडी खर्च में निरंतर वृद्धि और पश्चिम एशिया में चल रहे संकट से भारतीय सरकार के वित्त पर दबाव पड़ रहा है। ये दोनों कारक केंद्रीय बजट को महत्वपूर्ण तरीके से प्रभावित कर रहे हैं और सरकार को खर्च पर सख्त नियंत्रण बनाए रखने के लिए बाध्य कर रहे हैं।

वित्त मंत्रालय की ओर से यह निर्देश सभी संबंधित विभागों को अपनी वास्तविक जरूरतों और संभावनाओं के आधार पर ही अनुमान देने के लिए प्रेरित करता है। इससे बजट प्रक्रिया में पारदर्शिता और वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित होगा।

सरकार का यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए है कि FY28 का बजट न केवल यथार्थवादी हो, बल्कि वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार लचीला और संतुलित भी हो।