स्थानीय निकायों को अधिक वित्तीय स्वायत्तता देने की मांग

राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अल्लाउद्दीन ने स्थानीय निकायों के लिए वित्तीय स्वायत्तता और प्रशासनिक अधिकार बढ़ाने की तुरंत आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान ने स्थानीय सरकारों को सशक्त बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन वर्तमान ढांचे में यह अभी भी अधूरा रहा है।

अल्लाउद्दीन के अनुसार, स्थानीय निकायों को अपने राजस्व संग्रह और व्यय के मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए। वर्तमान में, ये निकाय केंद्रीय और राज्य सरकारों पर वित्तीय मामलों के लिए अत्यधिक निर्भर हैं, जो उनकी प्रभावकारिता को सीमित करता है।

उन्होंने विचार व्यक्त किया कि यदि सच्चे विकेंद्रीकरण को लागू किया जा सके, तो भारतीय लोकतंत्र केवल संवैधानिक प्रतिश्रुति नहीं रह जाएगा, बल्कि जनता के जीवन में एक वास्तविकता बन जाएगी। इसके लिए स्थानीय प्रशासनों को स्वायत्त निर्णय लेने की क्षमता देना आवश्यक है।

वित्त आयोग के अध्यक्ष का मानना है कि यह सुधार भारत के विभिन्न क्षेत्रों में असमान विकास को कम करने और सामाजिक कल्याण के लक्ष्यों को बेहतर तरीके से प्राप्त करने में मदद दे सकता है। स्थानीय निकाय अपने क्षेत्र की विशिष्ट आवश्यकताओं को बेहतर तरीके से समझते हैं और उसी अनुसार संसाधन आवंटित कर सकते हैं।