तटीय क्षेत्र में सचिवालय निर्माण योजना के खिलाफ मछुआरों का विरोध

तटीय इलाकों में सचिवालय निर्माण की सरकारी योजना को लेकर मछुआरों का प्रतिरोध तेज हो गया है। मछुआरों ने काली झंडियां फहराकर इस परियोजना का विरोध दर्ज किया है और सरकार से तुरंत इस संबंध में बातचीत करने की मांग की है।

मछुआरों की प्रमुख मांग यह है कि सरकार श्रीनिवासपुरम से संबंधित सभी भूमि को उन्हें वापस लौटाए। वर्तमान में सचिवालय परियोजना के लिए तटीय इलाकों में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है, जो मछुआरों की आजीविका को प्रभावित कर सकती है।

मछुआरा समुदाय की ओर से उठाई गई दूसरी महत्वपूर्ण मांग मरीना लूप रोड के किनारे लगभग 15,000 मछुआरों के लिए नए आवास की है। समुदाय का कहना है कि परियोजना को आगे बढ़ाने से पहले सरकार को प्रभावित मछुआरों से विस्तार से परामर्श लेना चाहिए।

इस विवाद से पहले मछुआरा समुदाय की ओर से सार्वजनिक सुनवाई की भी मांग की जा रही है। विरोधकर्ताओं का कहना है कि तटीय क्षेत्रों में किसी भी विकास परियोजना को अमलजामा पहनाने से पहले स्थानीय समुदाय की सहमति अत्यावश्यक है।