FISME ने ECLGS 5.0 के लिए बजट में अतिरिक्त आवंटन की मांग की

भारतीय सूक्ष्म और छोटे उद्यमों के संघ (FISME) ने सरकार से आग्रह किया है कि वह आने वाले संघीय बजट में ECLGS 5.0 योजना के तहत अतिरिक्त गारंटी आवंटन का प्रावधान करे। यह माना जा रहा है कि इस कदम से लाखों छोटे व्यापारियों को वित्तीय सहायता मिल सकेगी।

FISME के अनुसार, योजना के तहत वर्तमान आवंटन पर्याप्त नहीं है और कई पात्र MSME के ऋण आवेदन अभी भी लंबित हैं। इन आवेदनों को मंजूरी देने के लिए बजट में अतिरिक्त राशि जोड़ने की आवश्यकता है ताकि सूक्ष्म और लघु उद्यमों को बेहतर वित्तीय सुविधा प्राप्त हो सके।

ECLGS (Emergency Credit Line Guarantee Scheme) योजना महामारी के दौरान लॉन्च की गई थी। MSME क्षेत्र के विकास के लिए यह योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उद्योग संगठन का मानना है कि इसमें और सुधार किए जाने चाहिए।

FISME की इस अपील से भारत के लाखों छोटे कारोबारियों की उम्मीदें बढ़ी हैं कि सरकार अगले बजट में इस योजना को मजबूत करेगी। बजट घोषणा से पहले विभिन्न उद्योग संगठन अपनी मांगें सरकार के सामने रख रहे हैं।