उत्तराखंड हाईकोर्ट स्थानांतरण योजना वनभूमि चिंताओं से फिर खारिज

उत्तराखंड उच्च न्यायालय को स्थानांतरित करने की योजना को वन संरक्षण संबंधी आशंकाओं के कारण समिति द्वारा एक बार फिर खारिज कर दिया गया है। यह दूसरी बार है जब यह महत्वाकांक्षी परियोजना वनभूमि के संरक्षण को लेकर प्रशासनिक बाधा का सामना कर रही है।

संबंधित समिति ने राज्य सरकार को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि वह वन भूमि पर किसी भी प्रकार की निकासी की प्रक्रिया से पहले गैर-वनभूमि पर परियोजना के स्थान को स्थापित करने की संभावनाओं का अन्वेषण करे। समिति का मानना है कि इस तरह का विकल्प उपलब्ध है और इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

यह निर्णय पर्यावरण और वन संरक्षण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हाईकोर्ट परिसर के लिए वैकल्पिक स्थलों की पहचान करने का दायित्व अब पूरी तरह राज्य प्रशासन पर आ गया है।

इस परियोजना को राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण माना जाता है, किंतु संरक्षण नियमों का पालन करते हुए ही इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वह शीघ्र ही विकल्प प्रस्तुत करे।