चुनाव आयोग का बचाव: 124 सेवानिवृत्त अफसरों का समर्थन

देश के सेवानिवृत्त नौकरशाहों ने चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता का बचाव करते हुए कहा है कि निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया पूरी तरह वैध और आवश्यक है। ये 124 पूर्व नागरिक सेवक इस बात पर जोर देते हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सुसंगतता बनाए रखने के लिए कोई भी चुनाव आयोग को एक ही समय में ईमानदार और पक्षपाती दोनों नहीं मान सकता।

इन अफसरों के अनुसार, मतदाता सूची संशोधन एक अनिवार्य प्रक्रिया है जो मृत मतदाताओं को पहचानने, दोहरी प्रविष्टियों को हटाने और चुनाव रोल की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए नियमित आधार पर की जाती है। यह कदम निर्वाचन व्यवस्था की विश्वसनीयता बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

वरिष्ठ नौकरशाहों का यह समूह मतदाता सूची के रखरखाव को लेकर चिंताओं को दूर करता है और तर्क देता है कि ऐसी प्रक्रियाएं सभी चुनावों में समान रूप से लागू होती हैं। उनके विचार में, निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली को राजनीतिक परिणामों के आधार पर नहीं आंका जा सकता है।