केरल में बिजली दरें बढ़ाने के लिए पूर्व मंत्री ने यूडीएफ पर उठाए सवाल

केरल के पूर्व मंत्री के. कृष्णनकुट्टी ने राज्य में विद्युत शुल्क में की गई हाल की वृद्धि के लिए यूडीएफ सरकार की खराब प्रबंधन नीति को जिम्मेदार बताया है। कृष्णनकुट्टी के अनुसार, बिजली वितरण कंपनियों के वित्तीय संकट की वास्तविक जड़ें राजनीतिक निर्णयों में निहित हैं न कि बाजार के हालात में।

उन्होंने कहा कि सरकार को बिजली वितरण में होने वाले नुकसान की गणना के पीछे लगाए गए आधार को सार्वजनिक रूप से स्पष्ट करना चाहिए। पूर्व मंत्री ने तर्क दिया कि यदि लेखांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता होती, तो नागरिकों पर बिजली दरें बढ़ाने का दबाव इतना नहीं होता।

कृष्णनकुट्टी ने कहा कि वर्तमान यूडीएफ सरकार के पास विद्युत क्षेत्र में सुधार के लिए कोई सुविचारित योजना नहीं है। उन्होंने केरल राज्य विद्युत बोर्ड की कार्यप्रणाली और प्रशासनिक संरचना में व्यापक सुधार की जरूरत पर बल दिया।

यह टिप्पणी केरल में बिजली दरों में लगातार वृद्धि के बीच राजनीतिक विवाद को लेकर आई है, जिससे आम जनता प्रभावित हो रही है। विद्युत वितरण क्षेत्र में सुधार को लेकर विभिन्न पक्षों में मतभेद बने हुए हैं।