चार उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति को सरकारी मंजूरी का इंतज़ार

भारत के विभिन्न उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए लंबित चार प्रस्तावों को अभी तक सरकार की स्वीकृति नहीं मिली है। इस स्थिति से न्यायालयों की कार्यप्रणाली पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है।

नियुक्ति प्रक्रिया में आने वाले दबाव के संकेत मिल रहे हैं क्योंकि ओडिशा और झारखंड के मुख्य न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति इसी महीने के दौरान प्रभावी होने वाली है। इससे दोनों राज्यों में न्यायिक प्रशासन में खाली पदों की स्थिति गंभीर हो सकती है।

उच्च न्यायालयों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए समय पर नियुक्तियों का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। न्यायिक व्यवस्था की कार्यक्षमता को बनाए रखने के लिए सरकार से इन लंबित प्रस्तावों पर तत्काल निर्णय लेने की अपेक्षा की जा रही है।

इस मुद्दे पर सरकार की ओर से अभी कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं आई है। आने वाले दिनों में इन नियुक्तियों को लेकर विकास की जानकारी मिलने की संभावना है।