खाद्य पैकेजिंग पर चेतावनी लेबल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

FSSAI के खाद्य उत्पादों पर सामने की ओर लगाए जाने वाले चेतावनी लेबल की योजना को सुप्रीम कोर्ट में कानूनी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। प्रस्तावित नीति को लेकर उठाई गई आपत्तियों में क्रमबद्ध तरीके से लागू किए जाने की प्रक्रिया, पोषक तत्वों की सीमा निर्धारण और चीनी व वसा से संबंधित मानदंड प्रमुख हैं।

चुनौती में शहद और गुड़ को दिए जाने वाले विशेष छूट को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। आलोचकों का कहना है कि दो-पोषक तत्व पर आधारित यह नियम अपर्याप्त है और पूरी तरह से स्वास्थ्य संबंधी मानकों को प्रतिबिंबित नहीं करता। वर्तमान प्रणाली में कई खाद्य पदार्थों को चेतावनी लेबल से बाहर रखा जा रहा है, जो उपभोक्ताओं के सूचित निर्णय लेने में बाधा बनता है।

FASSAI के प्रस्ताव का उद्देश्य अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों को चिन्हित करना और उपभोक्ताओं को सचेत करना है। हालांकि, कार्यान्वयन के विभिन्न पहलुओं को लेकर व्यापार और स्वास्थ्य विशेषज्ञों के बीच मतभेद बना हुआ है। न्यायालय के समक्ष यह मामला नीति की प्रभावशीलता और समावेशिता को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।