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यूपीआई पर शुल्क लगाने की तैयारी पर राहुल का निशाना
राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर दावा किया है कि केंद्र सरकार ने चुपचाप यूपीआई पर शुल्क लागू करने का रास्ता साफ कर दिया है। वह इसे अमेरिकी दबाव का परिणाम बताते हैं।
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भारतीय राजनीति में विपक्ष की प्रमुख आवाज राहुल गांधी ने सोमवार को केंद्र सरकार की यूपीआई नीति पर तीखा प्रहार किया है। एक्स पर हिंदी में पोस्ट करते हुए उन्होंने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार ने चुपचाप यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस पर शुल्क लगाने की जमीन तैयार कर दी है।
राहुल गांधी के अनुसार यह कदम अमेरिकी दबाव के तहत उठाया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार बिना जनता को सूचित किए यह निर्णय ले रही है। यूपीआई भारत के लिए एक महत्वपूर्ण भुगतान प्रणाली रही है जिसने लाखों लोगों को डिजिटल लेनदेन से जोड़ा है।
गांधी का यह बयान उस समय आया है जब सरकार की आर्थिक नीतियों को लेकर विभिन्न विपक्षी दलों की ओर से आलोचना की जा रही है। डिजिटल पेमेंट्स सेक्टर में शुल्क लागू करने के मुद्दे पर व्यापक चर्चा चल रही है।
इससे पहले यूपीआई से जुड़ी विभिन्न खबरें आई हैं जिनमें इसके नियमों में संभावित बदलाव का जिक्र था। सरकार की ओर से अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।