नागरिकता के दावे के लिए पैन और वोटर आईडी अपर्याप्त: गुवाहाटी उच्च न्यायालय

गुवाहाटी उच्च न्यायालय की एक पीठ ने अपने हाल के फैसले में स्पष्ट किया है कि नागरिकता के दावे को स्थापित करने के लिए केवल पैन कार्ड, वोटर आईडी और इसी तरह के दस्तावेज पर्याप्त नहीं माने जा सकते हैं। न्यायालय ने एक महिला के नागरिकता के दावे को खारिज करते हुए यह निर्णय दिया।

प्रकरण में महिला ने अपने नागरिकता के प्रमाण के रूप में अपने पिता का पैन कार्ड, वोटर आईडी और स्वयं का वोटर कार्ड प्रस्तुत किए थे। न्यायालय की पीठ ने इन दस्तावेजों को नागरिकता की पुष्टि के लिए सहायक साक्ष्य के रूप में माना।

उच्च न्यायालय के अनुसार, नागरिकता स्थापित करने के लिए आवेदनकर्ता को मजबूत और प्राथमिक साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे। केवल सरकारी पहचान पत्र या चुनावी दस्तावेज किसी व्यक्ति की नागरिकता को निर्णायक रूप से साबित नहीं कर सकते हैं। न्यायालय ने कहा कि इस तरह के दावों के समर्थन में जन्म प्रमाण पत्र, विवाह पंजीकरण और अन्य प्रामाणिक अभिलेख जैसे मजबूत सहायक दस्तावेजों की आवश्यकता होती है।

यह निर्णय नागरिकता से संबंधित प्रकरणों में साक्ष्य के मानकों के बारे में महत्वपूर्ण दिशानिर्देश प्रदान करता है। न्यायालय का यह पद्धति विशेष रूप से उत्तर-पूर्व भारत में महत्वपूर्ण है, जहां नागरिकता संबंधी विवाद एक सामान्य मुद्दा रहे हैं।