जीडीपी डेटा पर विश्वास का संकट राजनीतिक मुद्दा है: करंदीकर

भारत की आर्थिक वृद्धि दर को लेकर चल रही बहस में पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार राजीव करंदीकर ने कहा है कि सांख्यिकीय डेटा पर विश्वास की कमी एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है। उन्होंने भारत की नई जीडीपी श्रृंखला की वैधता का बचाव किया है और डेटा हेराफेरी के आरोपों को अस्वीकार किया है।

करंदीकर के अनुसार, भारत के आर्थिक आंकड़ों की विश्वसनीयता पर उठाए गए सवाल अर्थशास्त्रीय मुद्दों से अधिक राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बन गए हैं। उन्होंने जोर दिया है कि सरकारी सांख्यिकीय संस्थाओं को अपनी कार्यप्रणाली और डेटा संग्रह के तरीकों में अधिक पारदर्शिता बनानी चाहिए।

करंदीकर का मानना है कि जीडीपी श्रृंखला में किए गए तकनीकी परिवर्तन अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार उचित थे। हालांकि, उन्होंने माना है कि पब्लिक डोमेन में विस्तृत आंकड़े साझा करने से डेटा गणना प्रक्रिया में जनता का विश्वास बढ़ सकता है।

इस मुद्दे पर विभिन्न अर्थशास्त्रियों और नीति विशेषज्ञों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, लेकिन सांख्यिकीय पारदर्शिता को लेकर सर्वसम्मति अभी भी दूर है। करंदीकर का बयान इस बहस में एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण जोड़ता है कि कैसे राजनीति और अर्थशास्त्र एक-दूसरे को प्रभावित करते हैं।