मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए सुनवाई जरूरी: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा खंडपीठ ने मतदाता सूची से नागरिकों के नाम हटाने की प्रक्रिया पर गंभीर आपत्ति जताई है। अदालत ने कहा कि ड्राफ्ट मतदाता सूची से किसी के नाम को हटाने का आधार नहीं बना सकते और न ही बिना सुनवाई के ऐसा किया जा सकता है। न्यायालय ने कहा कि वह इस प्रावधान से बहुत परेशान है।

हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग भारत (ईसीआई) के उन प्रावधानों पर सीधे सवाल उठाए हैं जो आयोग को सुनवाई के अवसर दिए बिना नाम काटने की शक्तियां देते हैं। अदालत का मानना है कि ऐसी कार्रवाई की प्रक्रिया में पारदर्शिता और न्याय संगत नियमों का पालन आवश्यक है।

यह निर्णय मतदान के अधिकार और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की रक्षा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अदालत का विचार है कि किसी को मतदाता सूची से बाहर करने से पहले उसे अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाना चाहिए। इस मुद्दे पर आगामी सुनवाई में चुनाव आयोग को अपना पक्ष स्पष्ट करना होगा।