2,000 रुपये तक की UPI लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं: सरकार

भारत सरकार ने यूपीआई उपयोगकर्ताओं की चिंताओं को दूर करते हुए यह स्पष्ट किया है कि 2,000 रुपये की सीमा तक की डिजिटल लेनदेन पूरी तरह शुल्क-मुक्त रहेगी। सरकार की ओर से जारी इस आधिकारिक स्पष्टीकरण से यह संकेत मिलता है कि भुगतान प्रणाली को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता अक्षुण्ण है।

भुगतान प्रणाली कानून में किए गए हालिया संशोधनों को लेकर बाजार में विभिन्न अनुमान लगाए जा रहे थे कि आने वाले समय में यूपीआई उपयोगकर्ताओं पर शुल्क लगाए जा सकते हैं। इन्हीं आशंकाओं के मद्देनजर सरकार ने अपने रुख को स्पष्ट करना आवश्यक समझा।

भारत में यूपीआई लेनदेन के माध्यम से डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रणाली की सुलभता और सरलता के कारण लाखों भारतीय नागरिक इसका उपयोग कर रहे हैं। सरकार का यह कदम आम जनता में विश्वास बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

सरकार का स्पष्टीकरण संकेत देता है कि यूपीआई को समावेशी और सुलभ रखने के प्रति सरकार की दृढ़ प्रतिज्ञा है। इस प्रणाली को माध्यम से देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का लक्ष्य बनाए रखा जाएगा।