जातिगत प्रमाणपत्र में विलंब के कारण सरकार नौकरी आवेदन की समयसीमा बढ़ा सकती है

सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन की समयसीमा बढ़ाने का प्रस्ताव जातिगत प्रमाणपत्र जारी करने में लगातार देरी के कारण उठा है। पिछले महीनों में प्रशासनिक कार्यों में व्यवधान के कारण कई आवेदकों को अपने प्रमाणपत्र समय पर नहीं मिल सके हैं, जिससे उनके नौकरी के आवेदन प्रभावित हुए हैं।

आरक्षित श्रेणी के तहत आने वाले उम्मीदवार अपने दावों को प्रमाणित करने के लिए जातिगत प्रमाणपत्र की आवश्यकता होती है। लेकिन विभिन्न जिलों और तहसीलों में इन प्रमाणपत्रों को जारी करने की प्रक्रिया में काफी विलंब देखा गया है। सरकारी विभाग इस समस्या के समाधान के लिए काम कर रहे हैं।

अधिकारियों का कहना है कि समयसीमा बढ़ाने का निर्णय जल्द ही लिया जा सकता है। इससे उन सभी आवेदकों को मौका मिलेगा जो प्रमाणपत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया में फंसे हुए हैं। सरकार भविष्य में इस तरह की स्थिति से बचने के लिए प्रशासनिक स्तर पर सुधार करने की योजना भी बना रही है।