स्टारलिंक प्रवेश रोकने का आरोप 'निराधार': सरकार

केंद्र सरकार ने अमेरिकी अरबपति एलन मस्क के इस दावे का जोरदार खंडन किया है कि कुछ 'अल्पसंख्यकों' द्वारा स्टारलिंक के भारतीय बाजार में प्रवेश को रोका जा रहा है। सरकार के प्रवक्ताओं ने कहा कि ये आरोप पूर्णतः निराधार और गलतफहमी पर आधारित हैं।

मस्क ने आरोप लगाया था कि कुछ व्यक्तिगत हित रखने वाली ताकतें इंटरनेट सेवाओं पर अपनी 'एकाधिकार पकड़' को बनाए रखने के लिए स्टारलिंक को भारत में कामकाज से रोक रही हैं। उन्होंने दावा किया कि ये 'अल्पसंख्यक' अपने व्यावसायिक हितों की रक्षा के लिए कंपनी के प्रवेश में बाधा डाल रहे हैं।

सरकार का कहना है कि भारत में दूरसंचार क्षेत्र में सभी नियम स्पष्ट और समान हैं। नई कंपनियों के प्रवेश के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन किया जाना आवश्यक है। सरकार ने जोर देकर कहा है कि किसी विशेष कंपनी को लाभ देने या हानि पहुंचाने का उसका कोई इरादा नहीं है।

स्टारलिंक को भारत में उपग्रह इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए आवश्यक अनुमतियां प्राप्त करने के लिए अभी भी प्रक्रिया चल रही है। सरकार का रुख है कि सभी आवेदकों को एक समान मानदंड पर मूल्यांकन किया जाता है, चाहे वह विदेशी कंपनी हो या भारतीय।