नंदन निलेकानी की परीक्षा सुधार समिति का कार्यकाल जनवरी 2027 तक बढ़ा

केंद्र सरकार ने परीक्षा सुधार पर काम कर रही नंदन निलेकानी की नेतृत्व वाली समिति का कार्यकाल जनवरी 2027 तक बढ़ा दिया है। यह समिति छह सदस्यीय उच्च स्तरीय पैनल है जिसका गठन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई में किया था। इसकी स्थापना पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के एक दिन बाद हुई थी, जो दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए व्यापक छात्र प्रदर्शन के बाद आया था।

समिति ने अपनी स्थापना से लेकर अब तक छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों, शैक्षणिक संस्थानों, विषय विशेषज्ञों, उद्योग संगठनों और परीक्षा संचालन निकायों से 50,000 से अधिक सुझाव प्राप्त किए हैं। ये सुझाव परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए महत्वपूर्ण निविष्टि प्रदान करते हैं।

सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को दाखिल एक हलफनामे में समिति द्वारा किए गए प्रगति विवरण प्रस्तुत किए हैं। समिति ने हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श प्रक्रिया जारी रखी है। इस विस्तारित कार्यकाल के दौरान समिति को अपनी अंतिम रिपोर्ट जनवरी 2027 तक प्रस्तुत करनी है। समिति में पूर्व इसरो अध्यक्ष के. राधाकृष्णन भी शामिल हैं।