भारत सरकार ने निर्यात प्रोत्साहन योजनाएं 31 दिसंबर तक बढ़ाईं

भारत सरकार ने निर्यातकों को लाभ देने वाली दो प्रमुख योजनाओं RoDTEP (Remission of Duties and Taxes on Exported Products) और RoSCTL (Rebate of State and Central Taxes and Levies) को 31 दिसंबर 2024 तक विस्तारित कर दिया है। ये योजनाएं निर्यातकों को अंतर्निहित गैर-प्रतिदेय करों और शुल्कों की प्रतिपूर्ति प्रदान करती हैं, जिससे भारतीय उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बने रहते हैं।

यह तीन महीने की अवधि के लिए किया गया विस्तार निर्यात क्षेत्र के लिए नीति में निरंतरता सुनिश्चित करता है। RoDTEP और RoSCTL योजनाएं लागू शुल्क, करों और अन्य लेवियों की वापसी के माध्यम से निर्यातकों की सहायता करती हैं, जो उन्हें अपनी उत्पादन लागत को कम करने में मदद करती हैं।

हालांकि, उद्योग विशेषज्ञ और व्यापार संगठन सरकार से अधिक दीर्घकालीन दृष्टिकोण अपनाने का अनुरोध कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि पांच वर्ष का विस्तार निर्यातकों को बेहतर नियोजन क्षमता और निवेश में आत्मविश्वास प्रदान करेगा। छोटी अवधि के विस्तार से निर्यातकों के भविष्य की योजनाओं में अनिश्चितता बनी रहती है।

ये योजनाएं भारतीय निर्यात क्षेत्र के समर्थन के लिए महत्वपूर्ण उपकरण साबित हुई हैं और विभिन्न क्षेत्रों के हजारों निर्यातकों को लाभान्वित करती हैं।