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सरकार ने माइक्रो क्रेडिट गारंटी योजना को पाँच साल के लिए बढ़ाया
सरकार द्वारा माइक्रो क्रेडिट गारंटी योजना को पाँच वर्षों के लिए बढ़ाने का निर्णय उद्यमिता को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह योजना संपार्श्विक-मुक्त ऋण के माध्यम से पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली से वंचित उद्यमियों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
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माइक्रो क्रेडिट गारंटी योजना का विस्तार सरकार की वित्तीय समावेशन की रणनीति का एक मुख्य अंग है। इस योजना के अंतर्गत छोटे व्यवसायियों और स्व-रोजगार करने वाले व्यक्तियों को बिना किसी संपार्श्विक के ऋण उपलब्ध कराया जाता है।
योजना के विस्तार से उन उद्यमियों को नया अवसर मिलेगा जो पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली से बाहर रहे हैं। संपार्श्विक-मुक्त ऋण के इस तंत्र ने पहले से ही एक नई पीढ़ी के उद्यमियों को आर्थिक आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर किया है।
गारंटी योजना की यह वर्धित अवधि सूक्ष्म, लघु और माध्यम उद्योग क्षेत्र के विकास को गति देने में सहायक होगी। इससे अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले उद्यमियों के लिए औपचारिक वित्तीय संस्थानों का द्वार खुलेगा।
यह निर्णय ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने और आर्थिक असमानता को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।