निर्यातकों के लिए RELIEF योजना के बेहतर उपयोग हेतु पैनल गठित

वाणिज्य मंत्रालय ने RELIEF योजना के कार्यान्वयन को बेहतर बनाने के लिए एक उप-समिति का गठन किया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) द्वारा जारी व्यापार सूचना में कहा गया है कि यह समिति योजना के तहत आवंटित धन के बेहतर उपयोग और इसकी ग्रहणशीलता को बढ़ाने के लिए काम करेगी।

RELIEF (Resilience and Logistics Intervention for Export Facilitation) सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिसे 25,060 करोड़ रुपये की निर्यात संवर्धन मिशन (EPM) योजना के तहत शुरू किया गया था। यह पहल निर्यातकों को खाड़ी और पश्चिम एशियाई गलियारों में तेजी से बढ़ती माल ढुलाई लागत, बीमा प्रीमियम में वृद्धि और समुद्री व्यापार में बाधाओं से बचाने के लिए डिजाइन की गई है।

गठित समिति में DGFT के तीन अधिकारी तथा वाणिज्य विभाग, वित्तीय सेवा विभाग और निर्यात ऋण गारंटी निगम (ECGC) से एक-एक सदस्य शामिल हैं। समिति RELIEF योजना के तीनों घटकों के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करने और दावों की जांच सहित अन्य महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करेगी।

यह कदम निर्यातकों के बीच योजना की जानकारी और उपयोग को बढ़ाने की दिशा में सरकार के प्रयासों को दर्शाता है। समिति नियमित आधार पर योजना के लाभों को अधिकतम करने के लिए सुझाव और सिफारिशें प्रदान करेगी।