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नेल्लौर में मुफ्त कानूनी सहायता सेवाओं का उपयोग करने के लिए जनता को प्रोत्साहित किया गया
नेल्लौर जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण के सचिव ने कानूनी जागरूकता सेमिनार में कहा कि सरकार आर्थिक रूप से कमजोर और सामाजिक रूप से वंचित वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए बाध्य है।
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नेल्लौर में आयोजित एक कानूनी जागरूकता सेमिनार को संबोधित करते हुए जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) के सचिव वाई.जे. पद्मश्री ने जनता से मुफ्त सरकारी कानूनी सहायता सेवाओं का लाभ उठाने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि संविधान के तहत सरकार को सभी नागरिकों को, विशेषकर आर्थिक रूप से वंचित परिवारों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना अनिवार्य है।
पद्मश्री ने कहा कि यह सेवा उन सभी के लिए उपलब्ध है जो साक्षरता के अभाव, आर्थिक कठिनाई या सामाजिक पिछड़ेपन का सामना कर रहे हैं। साथ ही, विकलांग व्यक्तियों को भी कानूनी सहायता प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि ये सेवाएं सभी के लिए समान रूप से सुलभ हैं।
डीएलएसए सचिव ने सेमिनार में उपस्थित लोगों को अपने अधिकारों के बारे में जानकारी प्रदान की और बताया कि कानूनी सहायता कैसे प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने लोगों को प्रोत्साहित किया कि वे किसी भी कानूनी समस्या का सामना करने पर जिले के कानूनी सेवा प्राधिकरण से संपर्क करें। पद्मश्री ने कहा कि सरकार की ओर से प्रशिक्षित कानूनविद और वकील जनता की सहायता के लिए तैयार हैं।