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सरकार ने निजी कोयला संयंत्रों को स्टॉक बढ़ाने का निर्देश दिया
केंद्र सरकार ने बंदी कोयला विद्युत संयंत्रों को अक्टूबर से दिसंबर तक अपनी मांग पूरी करने के बाद अतिरिक्त बिजली एक्सचेंजों के माध्यम से बेचने का निर्देश दिया है। इसका उद्देश्य देश में विद्युत आपूर्ति को मजबूत करना है।
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केंद्र सरकार ने निजी क्षेत्र के कोयला संयंत्रों को कोयले का स्टॉक बनाए रखने और विद्युत आपूर्ति बढ़ाने का निर्देश दिया है। ये निर्देश 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक लागू होंगे और सभी बंदी कोयला विद्युत जनन इकाइयों पर लागू हैं।
सरकार के दिशा-निर्देश के अनुसार, निजी संयंत्रों को पहले अपनी स्वयं की मांग को पूरा करना होगा। इसके बाद उनके पास बची हुई और अतिरिक्त विद्युत को बिजली एक्सचेंजों के माध्यम से बाजार में बेचना अनिवार्य है। इससे बाजार में विद्युत की आपूर्ति में वृद्धि होगी।
यह कदम देश की बढ़ती विद्युत मांग को पूरा करने और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। सरकार ने इस अवधि में कोयले के संग्रहण और विद्युत उत्पादन दोनों को प्राथमिकता दी है ताकि बिजली की कमी न आए।
इस निर्देश का पालन करने से निजी क्षेत्र के संयंत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड को स्थिर रखने में और समग्र ऊर्जा बाजार में योगदान देने में सुनिश्चित होगी।