कृषि भवन की मस्जिद को तोड़े जाने की तैयारी, सरकार का सेक्यूलर चरित्र से असंगत होने का दावा

नई दिल्ली में स्थित कृषि भवन परिसर में बनी मस्जिद को हटाए जाने को लेकर सरकार ने स्पष्ट रुख अपनाया है। सरकारी प्रवक्ताओं ने इस संरचना को भारत के धर्मनिरपेक्ष संविधान के मूल्यों के विपरीत बताया है।

सरकार का तर्क है कि केंद्रीय सरकारी कार्यालयों और परिसरों में धार्मिक प्रकृति की संरचनाओं का होना संविधान के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों से मेल नहीं खाता। अधिकारियों के अनुसार, यह निर्णय सभी धर्मों के प्रति समान नीति को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है।

कृषि भवन परिसर में यह मस्जिद कई वर्षों से कार्यरत है और इसका उपयोग परिसर में काम करने वाले कर्मचारियों द्वारा किया जाता रहा है। हालांकि, सरकार इसे सरकारी जमीन पर धार्मिक सुविधा मानते हुए इसके विध्वंस का निर्णय ले चुकी है।

यह कदम धर्मनिरपेक्षता और सरकारी परिसरों में धार्मिक तटस्थता को लेकर चल रहे व्यापक विमर्श का हिस्सा प्रतीत होता है। सरकार का कहना है कि इस प्रकार की संरचनाओं को हटाकर सभी कर्मचारियों के लिए समान और तटस्थ कार्य वातावरण सुनिश्चित किया जा सकता है।