सरकारी गाड़ियों के लिए इलेक्ट्रिक वाहन को वरीयता, 20 लाख रुपये की सीमा

वित्त मंत्रालय ने सरकारी वाहनों की खरीद के लिए नई नीति तैयार की है जिसमें इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता दी जाएगी। इस नीति के तहत ईवी के लिए 20 लाख रुपये तक की कीमत सीमा निर्धारित की गई है, जबकि पेट्रोल और डीजल वाहनों के लिए अलग मानदंड तय किए गए हैं।

इस संशोधन का उद्देश्य भारत की जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करना और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन विकल्प को बढ़ावा देना है। सरकारी विभागों और एजेंसियों को अब इलेक्ट्रिक वाहनों का चयन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

यह कदम सरकार की स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। सार्वजनिक क्षेत्र में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद बढ़ाने से विद्युत वाहन उद्योग को भी गति मिलने की उम्मीद है।

इस नीति के माध्यम से सरकार का लक्ष्य अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करना और देशभर में ईवी अपनाने के प्रसार में मदद करना है। यह पहल भारत के जलवायु परिवर्तन संबंधी लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।