₹2,000 तक के यूपीआई लेनदेन पर बैंकों को शुल्क लगाने पर प्रतिबंध

सरकार ने एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की है जिसमें बैंकों और भुगतान प्रणाली के संचालकों को 2,000 रुपये तक की यूपीआई और रुपे के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी शुल्क लगाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह निर्देश पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम एक्ट के तहत जारी किया गया है।

यह नियम देश भर में डिजिटल लेनदेन को और अधिक सुलभ बनाने के सरकार के प्रयास का हिस्सा है। 2,000 रुपये तक की राशि के यूपीआई और रुपे भुगतान करने वाले और प्राप्त करने वाले दोनों ही किसी भी प्रकार के शुल्क से मुक्त रहेंगे।

इस कदम से छोटे मूल्य के लेनदेन में डिजिटल पेमेंट को प्रोत्साहन मिलने की अपेक्षा की जा रही है। विश्लेषकों के अनुसार यह निर्देश नकद लेनदेन को कम करने और वित्तीय समावेशन को बढ़ाने में मदद करेगा।

भारत में यूपीआई और रुपे कार्ड पिछले कुछ वर्षों में तेजी से लोकप्रिय हुए हैं। सरकार का यह निर्णय इन सुविधाओं के व्यापक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।